निराशेची मरगळ झटकून टाकणारा
आत्मनिर्भर भारताचा आशादायी
अर्थसंकल्प !
पुसद / यवतमाळ : दि.१ (दै.रयतेचा वाली, वंदना
जामगडे ) अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी २०२१-२२ वर्षाचा अर्थसंकल्प आज रोजी संसदेत सदर केला.हा
अर्थसंकल्प सदर करतांना जागतिक कोरोना
महामारी मुळे झालेल्या हानीची व जनमानसावर झालेल्या परिणामाची पार्श्वभूमी
होती.तरीही पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या आत्मनिर्भर भारत या हाकेला अर्थमंत्र्यांनी
विविध क्षेत्रात प्रोत्साहन योजना सुरु करून साद दिली असून निराशेची मरगळ झटकून आत्मनिर्भर भारताचा
आशादायी अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
आरोग्य
विषयक तरतुदीमध्ये १७,००० ग्रामीण आरोग्य केंद्र,सर्व जिल्ह्यांमध्ये
जैविक आरोग्य प्रयोगशाळा,फिरती रुग्णालये,सर्वांना शुद्ध पाण्याची नळ जोडणी,स्वच्छ भारत,
स्वस्थ भारत करिता घसघशीत तरतूद,प्रदूषणाला
आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम व विशेष
म्हणजे लसीकरणासाठी ३५००० कोटींची तरतूद केली आहे.
अर्थविषयक
तरतुदीमध्ये लघु व मध्यम प्रकारच्या उद्योग धंद्यांना प्रोत्साहन,सात
टेक्स्टाईल पार्क उभारणार,भारतमाला प्रोजेक्ट अंतर्गत व पायाभूत सुधारणा यामुळे उद्योग व रोजगार
वाढविणार आहेत.माल वाहतुकीला रेल्वे द्वारे प्रोत्साहन. यामुळे वेळ व पैशाची
बचत.नागपूर व नाशिक येथील मेट्रोचा विस्तार होणार.
सर्वांगीण विकासामध्ये शेतीविषयक
विकासाला महत्व दिलेले आहे.लागत मूल्याच्या दीडपट हमीभाव देणे हे उद्दिष्ट असून
पशुपालना करिता विशेष आर्थिक तरतूद केली असून यामुळे शेतकर्यांचे उत्पन्न
वाढेल.कृषी क्षेत्रात पाच पट जास्त आर्थिक गुंतवणुकीमुळे लागत मूल्य कमी होऊन जास्त नफा मिळेल.कृषी
उत्पन्न बाजार समितीचे आधुनिकीकरण करून त्यांना मजबूत करण्यात येईल.यामुळे कृषी
क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी होईल.
मनुष्य
बळ विकासामध्ये देशात १०० सैनिकी शाळा उघडणे,देशातील १५,००० शाळांना अद्यावत करणार,लेह येथे विद्यापीठाची
स्थापना,अप्रेन्तीस करिता ३००० कोटींची तरतूद,अनुसूचित जाती जमाती करिता ७७८ एकलव्य शाळा सुरु करणार आहेत. कर दात्या
कर्मचार्यांना प्रत्यक्ष कररचनेमध्ये कोरोना महामारीच्या पार्श्र्वभूमिवर यावर्षी कोणताही उपकर व सेस न लावता मागील
वर्षीची द्विसूत्री कररचना तशीच ठेवून पगारदार वर्गाला दिलासा दिला आहे. तर ७५
वर्षे वयावरील पेन्शनधारकांना रिटर्न दाखल करण्याची गरज या पुढे राहणार नाही. असेसमेंट
व रीअसेसमेंट च्या कार्यात सुधारणा करण्यात आली असून यामुळे करदात्याला बराच
दिलासा मिळणार आहे.ज्या करदात्यांचे ९५ टक्के व्यवहार हे नगदी स्वरुपात नसून
डिजिटल माध्यमातून आहेत त्यांना १० कोटी उलाढाली पर्यंत ऑडीट मधून सुट देण्यात आली
आहे.
जीएसटी व जीएसटी
कर रचना प्रणाली मध्ये सुरुवाती पासूनच
व्यापारी व कर सल्लागारांना जाचक व त्रासदायक तरतुदी आहेत.त्याकरिता वेळोवेळी
अर्थमंत्र्यांना निवेदने देऊन सुद्धा आज त्यांनी सुधारणेची घोषणा न करता फक्त
आश्वासन दिले.
कस्टम ड्युटीमध्ये सुधारणा केल्यामुळे आत्मनिर्भर भारत ला
जास्त बळ मिळेल व आयातीत वस्तू महाग होतील.दारु, पेट्रोल व डीझेल वर
कृषी सेस लावल्यामुळे ती रक्कम कृषीच्या विकासाला देण्यात येईल.
“एकंदरीत आजचा अर्थसंकल्प हा पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ,नवीन व छोट्या उद्योगांना चालना,कृषीमध्ये उत्पन्न व रोजगार वाढीसाठी विशेष तरतूद यामुळे देशाच्या विकासाची दिशा सकारात्मक असून सामन्यांचे जीवनमान चांगले व्हावे व आत्मनिर्भर भारत व्हावा याकरिता अनुकूल असल्याने या अर्थ संकल्पाचे स्वागत आहे.”
- अॅड.विनोदकुमार पनपालिया ( प्रसिद्ध कर सल्लागार, पुसद )
